अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर” : उरई विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में सख्त चेतावनी, बिना मानचित्र बने भवन होंगे सीज

उरई विकास प्राधिकरण की 30वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न

 अवैध निर्माण व अवैध प्लाटिंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश, बिना मानचित्र बने भवन होंगे सीज

उरई । मण्डलायुक्त/अध्यक्ष उरई विकास प्राधिकरण विमल कुमार दुबे की अध्यक्षता में उरई विकास प्राधिकरण की 30वीं बोर्ड बैठक कलेक्ट्रेट सभागार उरई में सम्पन्न हुई। बैठक में 29वीं बोर्ड बैठक के प्रस्तावों के अनुपालन की समीक्षा की गई तथा अवस्थापना निधि के विकास कार्यों एवं बजट से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया।
बैठक में शहर के विकास एवं यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। कोंच रोड स्थित प्राइवेट बस अड्डा से आगे कोंच तिराहे तक दोनों ओर सिंगल आर्म स्ट्रीट लाइट लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके पूर्ण होने के बाद इकलासपुरा चौराहे से कोंच रोड तिराहे तक मार्ग पूरी तरह प्रकाशमय हो जाएगा, जिससे रात्रिकालीन यातायात अधिक सुरक्षित और सुगम हो सकेगा।
इसी प्रकार गोविन्दम तिराहे एवं रिनिया तिराहे पर सड़क सुरक्षा एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु दो हाईमास्ट लाइट लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त तुलसीधाम कॉलोनी के मुख्य प्रवेश मार्ग के डामरीकरण तथा अन्य मार्गों के निर्माण एवं मरम्मत कार्य को भी बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया।
बैठक में उरई विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट को भी अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही मौजा बडेरा एवं बड़ागांव में प्रस्तावित मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नई शहरी प्रोत्साहन योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए कि शासनादेश के अनुरूप सहमति के आधार पर भूमि क्रय कर उक्त आवासीय योजना को शीघ्र विकसित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
मंडलायुक्त ने प्राधिकरण की आय बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक मानचित्रों को समयबद्ध रूप से स्वीकृत करने तथा प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित नोटिस सुनवाई के मामलों में शीघ्र शमन मानचित्र दाखिल कराने के निर्देश दिए तथा शमन न कराने वाले निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए जा रहे भवनों को तत्काल सीज किया जाए अथवा आवश्यकतानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। साथ ही बिना लेआउट पास कराए की जा रही अवैध प्लाटिंग पर भी सख्त कार्रवाई करते हुए ऐसे अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराया जाए। प्रवर्तन कार्यों में अपेक्षित प्रगति न मिलने पर मंडलायुक्त ने ओडीए सचिव को कड़ी फटकार लगाते हुए प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाने और अवैध निर्माणों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सहयुक्त नियोजक झांसी मंडल को उरई विकास प्राधिकरण का जोनल प्लान तैयार करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष उरई विकास प्राधिकरण राजेश कुमार पाण्डेय ने बोर्ड को अवगत कराया कि उरई विकास प्राधिकरण नगर के नियोजित विकास एवं सुंदरीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा निकट भविष्य में नगर में अन्य सुंदरीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य भी कराए जाएंगे।
इसी क्रम में प्राधिकरण बोर्ड ने नगरवासियों से अपील की कि वे शासन द्वारा जुलाई 2025 से लागू भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन–2025 में दी गई छूट का लाभ उठाते हुए भवन निर्माण से पूर्व प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत अवश्य कराएं, अथवा निर्माण हो जाने की स्थिति में शमन मानचित्र स्वीकृत कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में बोर्ड सदस्य अनिल यादव, दिलीप दुबे सहित अन्य माननीय सदस्यगण, उरई विकास प्राधिकरण के सचिव परमानंद यादव, मुख्य लेखाधिकारी आशुतोष चतुर्वेदी तथा अन्य प्राधिकरण कार्मिक उपस्थित रहे।