मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न,सभी पुलों की होगी मरम्मत, मेधावी छात्रों को बांटे जाएंगे लैपटॉप, ये योजना हुई मंजूर, जानें सभी फैसले

1,200 पद स्वीकृत होंगे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लिए

पुल-पुलियाओं को ठीक करने के लिए लोनिवि लाएगा योजना

किसानों को गायों का पालन करने लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

MP Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को वल्लभ भवन में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दी गई है।

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जैसा कि आप सब जानते हैं कि जल गंगा संवर्धन अभियान जो 30 मार्च से शुरू किया गया था। उसका समापन 30 जून को कल खंडवा में हुआ है बहुत ही सफलता पूर्वक ये अभियान चला गर्मी के पूरे महीनों में जितने भी हमारे जल स्रोत है उसको नए जो समाप्त हो गए उसको पुनर्जीवित किया गया है। अब मानसून में बरसात में ये सारी संरचनाओं में जल संग्रहण होगा और हमारा जमीन का वाटर टेबल रिचार्ज होगा और जिसकी प्रधानमंत्री जी ने भी पत्र के माध्यम से प्रशंसा की है कि मध्य प्रदेश में बड़े आदर्श तरीके से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो बल गंगा संरक्षण अभियान का कार्यक्रम हाथ में लिया है।

उस प्रकार के अन्य राज्यों को भी इसको फॉलो करना चाहिए जिससे कि जता हुआ भू- जलस्तर को हम नियंत्रित कर सके और पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित कर सके एक जुलाई से 15 सितंबर तक दूसरा अभियान की शुरुआत हो रही है एक पेड़ मां के नाम जिसमें कि पूरे प्रदेश भर में अभियान चलेगा उसी प्रकार से जैसे जल गंगा संरक्षण अभियान चला है वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाना उद्देश्य है क्योंकि हम सब जानते हैं कि वृक्षारोपण से ही हम क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण की जो चुनौतियां है। उसका सामना कर सकते हैं इसलिए इस कार्यक्रम को भी आज मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इसको भी पूरी क्षमता के साथ हमें शुरू करना है और इसको पूरा करना है

रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एंप्लॉयमेंट कॉनक्लेव रतलाम में जो आयोजित हुआ है। उस कॉनक्लेव में भी काफी सफलता मिली है। 5000 से अधिक विशिष्ट अतिथियों और एमएसएमई प्रतिभागियों ने उसमें भाग लिया है कॉनक्लेव में 1674 करोड़ निवेश जिसमें 3787 और 47 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है। रोजगार की संभावना करीब 4000 रहेगी। इस प्रकार से 573 औद्योगिक इकाइयों को 240 हेक्टेयर भूमि आवंटन आदेश दिया गया है। 6250 करोड़ का निवेश तथा 27600 रोजगार के अवसर इसमें सजित हो सकेंगे कॉनक्लेव के 140 औद्योगिक इकाइयों को 425 करोड़ तथा 880 एमएसएमई इकाइयों को 269 करोड़ की वित्तीय सहायता का वितरण भी इस कॉन्क्लेव में किया गया है। जो एक जिसमें प्रदेश में निवेश करने वालों में एक नया उत्साह इस प्रकार के कार्यक्रमों में जो सब्सिडी का डिबमेंट है उसके माध्यम से एक बहुत ही अच्छा मैसेज पूरे देश में गया है मध्य प्रदेश के प्रति सवा 5 लाख से अधिक हितग्राहियों को 3861 करोड़ का ऋण वितरण किया गया कॉनक्लेव में 30402 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें 35000 रोजगार के अवसर सृजित होना संभावित है।

इसी प्रकार से पिछले दिनों गुजरात के सूरत में भी निवेशक संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें मुख्यमंत्री जी स्वयं गए थे डायमंड सिटी सूरत में 29 जून 25 को यह इंटरेक्टिव सेशन हुआ 15710 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें लगभग 11250 रोजगार सृजन की संभावना है। 400 अधिक निवेशकों ने इस समाप्त सत्र में भाग लिया है। मध्य प्रदेश को डिटॉक्स कॉर्पोरेशन प्राइवेट पर्यावरण क्षेत्र में 7500 करोड़ तथा केपी ग्रुप नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में 6500 करोड़ ये बड़े प्रस्ताव प्राप्त हुए।

मूंग और उड़ का जैसा आप सबको मालूम है कि खरीदी का जो निर्णय एमएसपी पर लिया गया। 6 जुलाई तक उसका पंजीयन समाप्त होने के बाद 7 जुलाई से 6 अगस्त तक इसका उपार्जन किया जाएगा। जिला विकास सलाहकार समिति का गठन कर शीघ्र बैठक का आयोजन करने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है जिला विकास सलाहकार समिति में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जिले के सांसद विधायक जिला पंचायत अध्यक्ष जनपद अध्यक्ष मेयर नगर पालिका के अध्यक्ष नगर निगम के स्पीकर आदि के साथ विधि इंजीनियरिंग समाज सेवा कृषि उद्यान की डेरी आदि क्षेत्रों के जिले के 20 नामांकित विशेषज्ञ की जिला विकास सलाहकार समिति का गठन होगा। जिसमें जिले में विकास के क्या संभावनाएं हैं किस तरीके से मास्टर प्लान के किया जाना चाहिए इन सब से इस समिति में चर्चा हो सकेगी।

15 जुलाई तक इसको करने के निर्देश दिए गए हैं 40 साल पुराना कलंक 30 जून को यूनियन कार्बाइड का कचरा का 100% निष्पादन हो चुका है जो लंबे समय से एक समस्या बना हुआ था एक मुद्दा बना हुआ था उसको बहुत ही कुशलता के साथ उसका निष्पादन हो गया।

4 जुलाई को लैपटॉप वितरण युवाओं तक पहुंचने का कार्यक्रम होगा इसमें लैपटॉप का वितरण भी होगा साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन जो चल रहा है। उसका भी कार्यक्रमों में भी भागीदारी होगी सभी प्रभारी मंत्री विधायक सब इसमें हिसाब लेंगे। दसवीं और 12वीं के छात्र का सम्मान किया जाएगा।

आज के कैबिनेट के एजेंडे में मुख्यमंत्री ने वृंदावन ग्राम योजना को अनुमोदन किया गया है ये हर विधानसभा में एक ऐसे गांव का चयन किया जाएगा। जिसकी पॉपुलेशन न्यूनतम 2000 होगी उसमें 500 गौवंश कम से कम होने चाहिए और उसमें एक आदर्श ग्राम की परिकल्पना को इस योजना के अंतर्गत साकार किया जाएगा। तो एक आदर्श गांव की के रूप में विकसित होगा और बाद में पूरे जिले को किस प्रकार से विधानसभा को हमें विकास का मॉडल किस प्रकार से होना चाहिए। वो एक मॉडल के रूप में स्थापित होगा। इसमें जो कंपोनेंट है, गौशाला होनी चाहिए ग्राम पंचायत भवन सामुदायिक भवन आंगनबाड़ी भवन स्वास्थ्य केंद्र स्कूल भवन यात्री प्रतीक्षालय, सोलर डिस्ट्रिक्ट लाइट, पुस्तकालय सुविधा, आजीविका भवन. ग्रामीण आजीविका पशु चिकित्सालय, ग्राम कनेक्टिविटी। ग्राम के अंतर्गत आंतरिक सड़कें, नाली सार्वजनिक प्रणाली की दुकान इस प्रकार से 27 ऐसे पॉइंट है। ड्रिप इरिगेशन हर घर जल सोलर ऊर्जा आधारित पंप के माध्यम से और बायोगैस प्लांट शांति धाम निर्माण गौ समाधि स्थल फैब्रिकेशन सेट जल निकासी के लिए नाली कृत्रिम गर्भाधान केंद्र। इस प्रकार से 27 सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक उद्यान को इसमें विकसित किया जाएगा। उसके लिए जो आवश्यक बजट है उसका प्रावधान हमारे बजट में किया गया।

आज संबंधी गतिविधियां भी वाटर कंजर्वेशन संबंधी पंचायत सशक्तकरण संबंधी विशेष लक्ष्य प्राकृतिक कृषि को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं। मल कीचड़ प्रबंधन कैसे हो सकता है, धार्मिक स्थल भूमि का संरक्षण वहां का पूरा मास्टर प्लान इस गांव का ये सब पूर्ण गांव में सारी जो नवाचार और जो बेस्ट प्रैक्टिस है जो विकास के लिए मूलभूत आवश्यक माध्यम है। वो सारे इस लागू किए जाएंगे जिससे कि हम मॉडल उसको शोकेस कर सके आदर्श किस प्रकार का होता है। जिले विधानसभा के गांव में जाके उसको देखा जा सके जी कम से कम 500 गाय होनी चाहिए। गौपालन को भी एक बल मिले।

प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत जो पिछले दिनों सड़कें बनी है। वह बहुत व्यापक स्तर पर प्रदेश में उसमें उन मार्गों में क्षतिग्रस्त पुलों को आइडेंटिफाई किया गया है कि कैसे कितने ऐसे पुल है जो क्षतिग्रस्त है या कमरज में आ जाते हैं। आवागमन प्रभावित हो जाता है तो इसमें 1766 पुल आइडेंटिफाई हुए हैं। पूरे प्रदेश में जिसके निर्माण में 4572 72 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति आज कैबिनेट ने दी है पांच वर्षों में उन सारे पुलों का निर्माण होगा राज्य के बजट से 100% ये राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यह एक बड़ा काम आज कैबिनेट में निर्णय हुआ है। 4572 करोड़ रुपए की लागत से 1766 पुलों को सुधारा जाएगा।