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एमपी में 10 जून तक हो सकेंगे कर्मचारियों के तबादले:सरकार ने समय सीमा बढ़ाई; पहले 30 मई तक की थी मियाद
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य में चल रही स्थानांतरण प्रक्रिया की समयसीमा अब बढ़ा दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अब अधिकारी-कर्मचारी 10 जून 2025 तक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे।
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मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए पहले से निर्धारित लास्ट डेट को बढ़ा दिया है। कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए 11 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भोपाल आगमन के कारण, शासकीय कार्यों में व्यस्तता बढ़ गई थी। इसलिए लास्ट डेट बढ़ा दी गई है।
Transfer- एमपी में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादलों पर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इसकी समय सीमा बढ़ा दी है। इस संबंध में राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग यानि जीएडी ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। राज्य में तबादलों के लिए 30 मई की तिथि निर्धारित की गई थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि पेंडिंग पड़े करीब डेढ़ लाख आवेदनों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के विवाद, पीएम नरेेंद्र मोदी के भोपाल में प्रस्तावित कार्यक्रम सहित विभिन्न कारणों से तबादलों की प्रक्रिया प्रभावित हुई। अधिकांश विभागों में स्थानांतरण प्रक्रिया रुकी पड़ी है, केवल कुछेक विभागों में ट्रांसफर किए जा सके हैं। इधर तबादलों के लिए विभागों में आवेदनों का ढेर लगा है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार को समय सीमा आगे बढ़ानी पड़ी है।
ट्रांसफर की समय सीमा 10 जून तक बढ़ा दी
सीएम मोहन यादव ने तबादलों की समय सीमा में वृद्धि करने के संकेत तो पहले ही दे दिए थे लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग यानि जीएडी को इस संबंध में कोई निर्देश नहीं मिले थे। जब सीएम ने निर्देश दिए तब जीएडी ने ट्रांसफर की समय सीमा 10 जून तक बढ़ा दी है। तबादलों की समय सीमा 30 मई से 11 दिन बढ़ाई गई है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में 30 मई को आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस प्रकार अब प्रदेश में 10 जून तक अधिकारियों, कर्मचारियों को इधर से उधर किया जा सकेगा।
60 हजार कर्मचारियों के हो सकते हैं तबादले
प्रदेश में इस बार दस प्रतिशत कर्मचारियों, अधिकारियों के स्थानांतरण किए जा सकते हैं। इस प्रकार राज्य के कुल 6 लाख नियमित अधिकारियों, कर्मचारियों में से 60 हजार के ट्रांसफर किए जा सकते हैं। विभिन्न विभागों में अब तक इसके लिए डेढ़ लाख से अधिक आवेदन पेंडिंग हैं।
