कैबिनेट के बड़े फैसले: भोपाल में FTRI सेंटर बनेगा, उज्जैन एयरपोर्ट के लिए 590 करोड़ स्वीकृत, मसूर की पूरी फसल खरीदेगी सरकार
कैबिनेट बैठक में भोपाल में फाइनेंशियल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने और उज्जैन एयरपोर्ट के लिए 590 करोड़ मंजूर किए गए। साथ ही किसानों के लिए मसूर और चना की खरीदी का भी फैसला लिया गया है।
भोपाल में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. खासकार किसानों को राहत दी गई है. वहीं युवाओं को भी फायदा पहुंचाया गया है
प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार ने फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफटीआरआई) खोलने को मंजूरी दे दी है। मोहन यादव कैबिनेट ने आज इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। यह इंस्टीट्यूट प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन पर रिसर्च और बजट आकलन समेत अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं के लिए काम करेगा। इसका संचालन शुरुआत में प्रशासन अकादमी से किया जाएगा। इसके अलावा एससी वर्ग के छात्रों के लिए दस हजार रुपए प्रतिमाह स्कॉलरशिप भी मंजूर की गई है।
कातन सिंचाई परियोजना को मंजूरी
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि बैठक में मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध से जुड़ी कातन सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में 3500 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा और 120 गांवों के 1358 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। योजना पर 88.41 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
25 प्रतिशत चना, 100 फीसदी मसूर खरीदेगी सरकार
कैबिनेट ने चना और मसूर की खरीदी को भी मंजूरी दी है। चने का भाव 5000 रुपए और मसूर का 5800 रुपए क्विंटल है। सरकार चने के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत खरीदी करेगी और मसूर का 100 फीसदी खरीदी करने का फैसला किया गया है। इसके लिए 3174 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। प्रदेश में गेहूं खरीदी 9 अप्रैल से शुरू होगी और पहले छोटे किसानों को खरीदी के लिए बुलाया जाएगा।
योजनाओं को चालू रखने का फैसला वाणिज्यिक कर विभाग की 8 योजनाओं को निरंतर जारी रखने को मंजूरी गई है। 2952 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी तरह वन विभाग की वन क्षेत्र योजनाओं के लिए 5215 करोड़ और स्कूल शिक्षा विभाग की अलग -अलग योजनाओं को निरंतर चालू रखने के लिए 4672 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।
अंबेडकर जयंती पर कल से प्रदेश भर में कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कैबिनेट बैठक से पूर्व अपने संबोधन में कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंबेडकर की जयंती के कार्यक्रम 8 अप्रैल से आरंभ होकर 14 अप्रैल तक चलेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम भिंड जिला मुख्यालय पर होगा। जिला मुख्यालयों सहित सभी विकास खंडों में भी अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
एससी वर्ग के छात्रों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह स्कॉलरशिप
कैबिनेट ने एससी वर्ग के छात्रों के लिए दस हजार रुपए प्रतिमाह स्कॉलरशिप देने को भी मंजूरी दी है। अभी यह 2000 रुपए प्रतिमाह दी जाती थी, लेकिन महंगाई को देखते हुए अब सरकार ने इसे दस हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया है। अब पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट करने वाले बच्चों को यह राशि दी जाएगी।
बीता सप्ताह मध्यप्रदेश के लिए शुभ: सीएम
बैठक के प्रारंभ में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बीता सप्ताह मध्य प्रदेश के लिए शुभ रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश को नए फोरलेन मार्गों की कई स्वीकृतियां प्रदान कर सौगातें दी। एनएच 46 के इटारसी -बैतूल सेक्शन में 758 करोड़ रुपए लागत के 22 किलोमीटर लंबे टाइगर कॉरिडोर को स्वीकृत किया गया।
इसी तरह प्रदेश के निवाड़ी और उत्तर प्रदेश के झांसी को जोड़ने वाले 15.6 किलोमीटर लंबे फोरलेन दक्षिणी बाइपास के निर्माण और बंगाय खास से ओरछा तिगेला के निर्माण तथा एन एच44 और एनएच 39 को जोड़ने वाली लिंक रोड के लिए 631.73 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इन स्वीकृतियों से प्रदेश के व्यापारिक, आर्थिक, पर्यटन इत्यादि सभी तरह की गतिविधियों को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने उज्जैन में हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सम्मेलन में प्रख्यात खगोल वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय काल गणना की वैज्ञानिकता और प्राचीन श्रेष्ठता पर गहन मंथन किया गया। उज्जैन नगरी लंबे समय तक काल गणना का केंद्र रही है, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा का कटाव केंद्र बिंदु जो पहले उज्जैन में था अब उज्जैन से 32 किलोमीटर दूर डोंगला में शिफ्ट हो गया है। उज्जैन की गौरवशाली पहचान को विश्व पटल पर पुनः स्थापित करना भी कार्यक्रम का उद्देश्य था।
उज्जैन में एयरपोर्ट के लिए 590 करोड़ रुपए मंजूर
उज्जैन में सिंहस्थ को देखते हुए एयरपोर्ट विकसित करने राज्य सरकार ने 590 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह राशि एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण पर खर्च की जाएगी। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत यह एयरपोर्ट बनेगा और इसका काम केंद्र सरकार पूरा कराएगी। इसके बनने से सिंहस्थ के दौरान लोगों को आवागमन में सुविधा होगी।
प्रखर न्यूज़ व्यूज एक्सप्रेस