प्रखर न्यूज़ व्यूज एक्सप्रेस
भूमि विवादों के गंभीर मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु टास्क फोर्स समिति गठित, जिलाधिकारी ने जनसुनवाई में दिए सख्त निर्देश
जिलाधिकारी ने जनसुनवाई में भूमि विवादों के गंभीर मामलों को देखते हुए टास्क फोर्स समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह समिति राजस्व और पुलिस विभाग के संयुक्त सहयोग से मामलों की मौके पर जांच कर समयबद्ध व निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित करेगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि भूमि कब्जा, पैमाइश, रास्ता विवाद और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण जैसे मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा तथा लापरवाही पर जिम्मेदारी तय होगी।
Sunil sharma 
भूमि विवादों के गंभीर मामलों में टास्क फोर्स समिति गठित, समयबद्ध निस्तारण होगा सुनिश्चित - जिलाधिकारी
उरई । जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने आज कलेक्ट्रेट अपने कार्यालय कक्ष में जनसुनवाई कर दूर-दराज क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना। जनसुनवाई के दौरान राजस्व, पुलिस, विकास, विद्युत, आपूर्ति, पेंशन, भूमि विवाद एवं अन्य विभागों से संबंधित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसामान्य की शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी तथा प्रत्येक प्रकरण का मौके पर सत्यापन कर पीड़ित को न्याय दिलाया जाए। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त भूमि विवाद संबंधी प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों, जिनमें बार-बार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं अथवा जिनमें राजस्व एवं पुलिस विभाग दोनों की संयुक्त जांच आवश्यक है, उनके त्वरित एवं निष्पक्ष निस्तारण के लिए टास्क फोर्स समिति गठित किया जाएगा। यह टीम मौके पर जाकर तथ्यात्मक जांच करेगी तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि भूमि कब्जा, पैमाइश, रास्ता विवाद, बैनामा संबंधी विवाद एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण जैसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
