खाद्य मंत्री से मिले निगम और बोर्ड के अध्यक्ष, बेहतर कार्य का जताया भरोसा,गोविन्द सिंह राजपूत ने सिंह और भदौरिया को नई जिम्मेदारी पर दी बधाई

खाद्य मंत्री से मिले निगम और बोर्ड के अध्यक्ष

नई जिम्मेदारी पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दी शुभकामनाएं

जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

उद्योग विकास और रोजगार सृजन को लेकर हुई चर्चा

जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर हुई चर्चा

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से सोमवार को मप्र लघु उद्योग निगम के नव नियुक्त अध्यक्ष सत्येंद्र भूषण सिंह एवं महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष केशव सिंह भदौरिया ने उनके निवास पर सौजन्य भेंट की। इस दौरान प्रदेश में विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मुलाकात को प्रशासनिक और संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बैठक के दौरान मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दोनों नव नियुक्त अध्यक्षों को नई जिम्मेदारी मिलने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के हित में अनेक योजनाएं संचालित कर रही है और इन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि निगम और बोर्ड जैसी संस्थाएं सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करती हैं, इसलिए इन संस्थाओं की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है।

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मप्र लघु उद्योग निगम प्रदेश में छोटे एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संस्था न केवल उद्यमियों को प्रोत्साहन देती है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित करती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नव नियुक्त अध्यक्ष सत्येंद्र भूषण सिंह उद्योगों के विकास और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रभावी पहल करेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप प्रदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए छोटे उद्योगों को मजबूत बनाना आवश्यक है। स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने में निगम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नए नेतृत्व में निगम नई ऊर्जा के साथ कार्य करेगा और प्रदेश के आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

वहीं महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड की भूमिका पर चर्चा करते हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए बोर्ड की जिम्मेदारी अहम है। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता और जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संस्थाओं को समन्वय बनाकर कार्य करना होगा। मंत्री ने आशा जताई कि बोर्ड के अध्यक्ष केशव सिंह भदौरिया समाज के हित में सकारात्मक पहल करेंगे और सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में योगदान देंगे।

बैठक में प्रदेश में उद्योगों के विस्तार, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, स्वरोजगार योजनाओं को गति देने और हितग्राही मूलक योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि सरकार का प्रयास है कि विकास योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से सीधे जोड़ा जाए। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास और जनसेवा के उद्देश्य से लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ निगम एवं बोर्ड के पदाधिकारियों की भी जिम्मेदारी है कि वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करना है।

सत्येंद्र भूषण सिंह ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका निर्वहन पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लघु उद्योगों को बढ़ावा देने, नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निगम पूरी सक्रियता से कार्य करेगा।

इसी प्रकार केशव सिंह भदौरिया ने भी मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए भरोसा दिलाया कि वे समाज के हित में निरंतर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड के माध्यम से विभिन्न वर्गों के कल्याण और सामाजिक उत्थान के लिए योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने सरकार की नीतियों के अनुरूप कार्य करने और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का संकल्प दोहराया।

बैठक के दौरान संगठनात्मक समन्वय, प्रशासनिक पारदर्शिता और विकास कार्यों में जनभागीदारी बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। सभी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब उनका क्रियान्वयन ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ किया जाए।

राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से इस शिष्टाचार मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी। प्रदेश में उद्योग, रोजगार, सामाजिक उत्थान और जनकल्याण के क्षेत्र में नई पहल को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि निगम और बोर्ड स्तर पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तो इसका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिलेगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, स्थानीय उद्योगों को मजबूती मिलेगी और सामाजिक विकास को नई दिशा प्राप्त होगी।

प्रदेश सरकार लगातार सुशासन, पारदर्शिता और जनहित को प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। ऐसे में नव नियुक्त अध्यक्षों से भी यही अपेक्षा की जा रही है कि वे सरकार की नीतियों और योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। सोमवार को हुई यह मुलाकात इसी दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखी जा रही है।