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जनसुनवाई को सशक्त कर बिद्युत विभाग के अधिकारी रखें बिजली आपूर्ति व्यवस्था का ध्यान रिसीव करें फोन किसी स्तर पर शिथिलता नहीं होगी बर्दाश्त
Sunil sharma 
आंधी तूफान से टूटे खंभों का ससमय सत्यापन कर शीघ्र भेजे जाएं राहत प्रस्ताव
उरई । बेहतर, सुरक्षित और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत विभाग की की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने विद्युत अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। सभी तहसीलों में माननीय विधायक गण के प्रस्ताव पर विचार कर ट्रॉली ट्रांसफार्मर को तत्काल स्वीकृति प्रदान कर विभाग को क्रय हेतु निर्देश दिए गए ।
समीक्षा बैठक में पाया गया कि जर्जर तार, खुले ट्रांसफार्मर और ढीले बिद्युत कनेक्शन बिजली हादसों की मुख्य वजह हैं। ऐसे सभी खतरनाक बिंदुओं की तत्काल पहचान कर सुधार कार्य प्राथमिकता पर कराया जाए। जिन मामलों में पूर्व में शिकायत प्राप्त हुई है उन सभी का 7 दिन में निस्तारण किया जाय।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि आंधी-तूफान में क्षतिग्रस्त विद्युत पोल और ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदला जाए और उनका सत्यापन उपजिलाधिकारी स्तर से सुनिश्चित किया जाए, ताकि राहत आयुक्त को समय से मांग पत्र भेजे जा सकें।आरडीएसएस योजना के तहत जर्जर हो चुके तारों एवं विद्युत पोलों की मरम्मत कार्य में तेजी लाने के निर्देश। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था मोन्टे कार्लो लिमिटेड को निर्देश दिए कि मैंन पॉवर और मशीनरी को बढ़ाकर कार्य तेजी से किया जाए वर्तमान में मात्र 250 श्रमिकों के माध्यम से ही कार्य कराया जा रहा है जबकि आवश्यकता न्यूनतम 750 की है ।जिलाधिकारी ने कहा कि विद्युत विभाग आमजन से सीधे जुड़ा सेवा क्षेत्र है, अतः अधिकारी फोन कॉल उठाएं, विनम्रता से बात करें और समस्याओं का समाधान तत्परता और संवेदनशीलता से करें।
टोल-फ्री नंबर 1912 और सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। बिजनेस प्लान 2025-26 के तहत प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि 07 पावर ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि, 328 अतिभारित वितरण ट्रांसफार्मरों का उन्नयन, प्रत्येक वितरण ट्रांसफार्मर में सुरक्षा उपकरणों की स्थापना इन कार्यों के पूरा होने से बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, दुर्घटनाओं में कमी और लो-वोल्टेज की समस्या से राहत मिलेगी।जर्जर तारों के गिरने और विभाग की लापरवाही से किसानों और गोवंशों पशुधन की मृत्यु पर गहरी नाराजगी व्यक्त कर दोषियों के विरुद्ध समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए । जिलाधिकारी ने कहा कि "बिजली आपूर्ति रोस्टर के अनुसार सुनिश्चित की जाए — इसमें किसी प्रकार की कटौती या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"
बैठक में अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी एवं अवर अभियंता सहित विद्युत विभाग के समस्त ज़िम्मेदार अधिकारी उपस्थित रहे।
