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सरकार का बड़ा फैसला -40 केमिकल-पॉलिमर पर आयात शुल्क शून्य किया:पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, उर्वरक और रेजिन उद्योग को बड़ी राहत; 2 अप्रैल से 30 जून तक लागू
मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच सरकार ने अहम कदम उठाया है जिसमें 40 अहम पेट्रोकैमिकल्स पर कस्टम ड्यूटी माफ कर दी है जिससे उर्वरक क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि 30 जून तक पूरी सीमा शुल्क छूट सरकार ने दे दी है जिससे फॉर्मा, प्लासिटक सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी। कस्टम ड्यूटी माफ करने का उद्देश्य इनपुट लागत को कम करना है
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केंद्र सरकार ने पेट्रोकेमिकल सेक्टर को राहत देते हुए 40 रसायनों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी खत्म की।
अमोनियम नाइट्रेट पर लगने वाला कृषि अवसंरचना उपकर भी शून्य किया गया, फैसला 2 अप्रैल से 30 जून तक लागू।
केंद्र सरकार ने पेट्रोकेमिकल सेक्टर को सीधी राहत देते हुए बड़ा आर्थिक दांव चला है। वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने 1 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचनाओं में 40 अहम रसायनों, मोनोमर्स और पॉलिमर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह खत्म कर दिया है, वहीं अमोनियम नाइट्रेट पर लगने वाला कृषि अवसंरचना उपकर भी शून्य कर दिया गया है। यह फैसला 2 अप्रैल से लागू होकर 30 जून तक प्रभावी रहेगा। सरकार का यह कदम उद्योग जगत के लिए किसी “ऑक्सीजन” से कम नहीं माना जा रहा, क्योंकि इससे सीधे तौर पर कच्चे माल की लागत में भारी गिरावट आएगी और उत्पादन सस्ता होगा।
उद्योग संगठनों का कहना
उद्योग संगठनों का कहना है कि इस फैसले से प्लास्टिक, पेंट, रेजिन, फार्मा, उर्वरक और पॉलिमर सेक्टर को जबरदस्त बढ़त मिलेगी। आयात पर निर्भर कच्चा माल सस्ता होने से घरेलू कंपनियों की प्रतिस्पर्धा ताकतवर होगी और बाजार में उत्पादों की कीमतों पर भी नियंत्रण रहेगा। खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर, जो लंबे समय से महंगे आयात से जूझ रहा था, उसे सबसे ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद है। टेक्सटाइल, पैकेजिंग और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा।
उद्योग को रफ्तार देने वाला
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सिर्फ राहत नहीं, बल्कि उद्योग को रफ्तार देने वाला “गेमचेंजर” साबित हो सकता है। सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि वह विनिर्माण सेक्टर को मजबूत करने के लिए आक्रामक नीति अपनाने के मूड में है, जिससे आने वाले समय में उत्पादन, निवेश और रोजगार तीनों में तेजी देखने को मिल सकती है।
कच्चे रसायनों आयात शुल्क
कच्चे रसायनों और पॉलिमर पर अब तक भारी आयात शुल्क लगता था—जैसे मेथनॉल, फिनॉल, एसीटिक एसिड, विनाइल क्लोराइड मोनोमर, पॉलीप्रोपाइलीन, पीवीसी, पॉलीकार्बोनेट, एपॉक्सी रेजिन, स्टाइरीन, टोल्यूइन और अमोनियम नाइट्रेट—उन पर ड्यूटी शून्य होते ही उद्योग जगत को बड़ी राहत मिल गई है। इन अहम केमिकल्स की कीमतों में गिरावट से उत्पादन लागत सीधे नीचे आएगी, जिससे फैक्ट्रियों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।
एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश के अध्यक्ष योगेश मेहता ने बताया कि केंद्र सरकार ने लोकहित में यह फैसला लिया है। इससे मध्य प्रदेश के काफी उद्योगों को फायदा होगा। यह उद्योग को एक प्रकार से संजीवनी मिलने जैसा है। सरकार के इस फैसले से कच्चे माल की आयात लागत कम होगी। घरेलू विनिर्माण इकाइयों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और अंतिम उत्पादों के दाम नियंत्रण में रहेंगे। यह छूट मुख्य रूप से प्लास्टिक, पेंट, रेजिन, फार्मास्यूटिकल, उर्वरक, पॉलीमर और विशेष रसायन उद्योग को लाभ पहुंचाएगी।
उद्योग जगत पर क्या असर पड़ेगा?
प्लास्टिक और पॉलिमर उद्योग को सीधा फायदा
पेंट, कोटिंग्स और रेजिन निर्माताओं की उत्पादन लागत घटेगी
उर्वरक और फार्मास्यूटिकल कंपनियों को कच्चे माल सस्ता मिलेगा
टेक्सटाइल, पैकेजिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर को अप्रत्यक्ष लाभ
छोटे-मध्यम उद्योगों (MSME) के लिए विशेष राहत, क्योंकि ये ज्यादातर आयातित कच्चे माल पर निर्भर हैं।
