CM डॉ. मोहन यादव की बड़ी सौगात : बिजली बिल के बकायदारों को बड़ी राहत, समाधान योजना 2025-26 का CM ने किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऊर्जा विभाग की पहल ‘ऊर्जा समाधान योजना 2025-26’ का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का आयोजन एमपी पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी (MP Power Management Company) के क्षेत्रीय कार्यालय में किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि सरकार ने पुराने बकाए पर लगने वाले सरचार्ज को माफ करने का निर्णय लिया है। यह योजना प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं के आर्थिक बोझ को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि योजना से लगभग 92 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, जिसमें करीब 3.5 करोड़ परिवार शामिल हैं।

CM डॉ. मोहन यादव की बड़ी सौगात : बिजली बिल के बकायदारों को बड़ी राहत, समाधान योजना 2025-26 का CM  ने किया शुभारंभ

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने बिजली बिल बकायादारों के लिए समाधान योजना 2025-26 का शुभारंभ कर दिया है. कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहे.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए ‘ऊर्जा समाधान योजना 2025-26’ का शुभारंभ किया। इस योजना से पुराने बकाया बिलों पर लगने वाले सरचार्ज में भारी छूट मिलेगी, जिससे लाखों परिवारों को आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलेगी और बिजली कंपनियों की वसूली मजबूत होगी।

तीन चरणों में सरचार्ज माफी की सुविधा

योजना को तीन चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण (3 नवंबर - 31 दिसंबर 2025): उपभोक्ताओं को 60% से 100% तक सरचार्ज माफी। दूसरा चरण (1 जनवरी - 28 फरवरी 2026): 50% से 90% तक छूट। तीसरा चरण आगे घोषित होगा। उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान पर अधिकतम लाभ ले सकते हैं या 6 आसान किस्तों में बकाया चुकता कर सकते हैं।

92 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के अनुसार, यह योजना करीब 92 लाख बकायेदारों को कवर करेगी। भोपाल में एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में CM ने कहा कि यह कदम आम जनता की जेब पर दबाव कम करेगा और बिजली वितरण व्यवस्था को पारदर्शी व मजबूत बनाएगा।

योजना का मुख्य लक्ष्य बकायेदारों को प्रोत्साहन देना और राज्य की ऊर्जा कंपनियों की वित्तीय सेहत सुधारना है। उपभोक्ता नजदीकी बिजली कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल से योजना का लाभ उठा सकते हैं।