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कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 5 बजे तक अल्टीमेटम, रिजीजू की चेतावनी—‘साक्ष्य दो या माफी मांगो’, सरकार लाएगी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव
संसद के बजट सत्र में राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। वहीं राहुल गांधी के बयानों को लेकर अब सरकार भी एक्शन मोड पर दिख रही। केंद्र लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस की तैयारी कर रही।
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किरेन रिजिजू ने कहा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज भी गलतबयानी कर सदन को गुमराह किया है, इसलिए आज शाम 5 बजे तक उन्हें अपने बयान पर माफी मांगने को कहा गया है, वरना सरकार उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी।
नई दिल्ली:केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ सदन को गुमराह करने और बेबुनियाद बयान देने के लिए हम विशेषाधिकार नोटिस दायर करने जा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में प्रक्रिया और कामकाज के संचालन के बहुत स्पष्ट नियम हैं. जब कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाना चाहता है, तो आपको नोटिस देना होगा और आरोप की पुष्टि भी करनी होगी. मैंने अनुरोध किया है कि राहुल गांधी को अपने द्वारा दिए गए प्वाइंट्स को प्रमाणित करने के लिए सदन के पटल पर बुलाया जाए. राहुल गांधी ने बेकार और झूठे आरोप लगाए हैं. सदन के पटल पर मैंने राहुल गांधी से उनके दावों के आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था. उन्होंने बिना किसी तथ्यात्मक आधार के सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ निराधार और भ्रामक आरोप लगाए. यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रीय हितों को बेच दिया है. दूसरे, उन्होंने हरदीप सिंह पुरी का नाम लेकर उनके खिलाफ गंभीर और निराधार आरोप लगाए.यह विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन है. इसलिए, मैं स्पीकर के समक्ष आवश्यक नोटिस दाखिल करना चाहता हूं. किरेन रिजिजू आज शाम 5 बजे तक राहुल गांधी को समय देंगे उसके बाद इसे लेकर विशेषाधिकार हनन का नोटिस देंगे.
आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है. अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को एक बार फिर घेरा है. उन्होंने कहा कि यह समझौता बराबरी के आधार पर नहीं किया गया है.राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका के साथ ये डील किसानों और कपड़ा उद्योग को मार देगी.
