मोहन सरकार ने 9 साल बाद खोला पदोन्नति का रास्ता: लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

मध्य प्रदेश सरकार ने आठ वर्षों से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया फिर शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे चार लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। मेरिट और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होगी। सुप्रीम कोर्ट में लंबित आरक्षण मामले को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई गई है।

मोहन सरकार ने 9 साल बाद खोला पदोन्नति का रास्ता:  लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

MP Govt Officers and employees Will Be Promoted : मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को सीएम मोहन का बड़ा तोहफा मिला है. एमपी में बहुत जल्द बड़े पैमाने पर अधिकारियों कर्मचारियों के प्रमोशन होने जा रहे हैं. इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी है.

दरअसल, मध्य प्रदेश में लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों अधिकारियों को प्रमोशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है. इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश के सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं. विगत 8 वर्षों से अधिक समय से पदोन्नति के उलझे हुए मामले के निराकरण होने पर बधाई देना चाहता हूं. मुझे इस बात की जानकारी है कि हमारे अधिकारी कर्मचारी के प्रमोशन लंबे समय से वंचित रहे. कई अधिकारी कर्मचारी तो रिटायर्ड भी हो गए. लेकिन कुछ-कुछ कारणों से यह लंबित समस्या थी इसके समाधान पर हम पहुंचे हैं.

4 लाख अधिकारियों को होगा फायदा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि इसको लेकर 12 से ज्यादा मीटिंग मैने खुद ने की है. अलग-अलग स्तर पर चर्चा करने के बाद और मंत्री गणों को भी हमने जिम्मेदारी दी थी. करीब करीब पदोन्नति का रास्ता हमने तलाशा है. धीरे-धीरे करके हम बहुत ही नजदीक आ गए हैं. जल्द ही कैबिनेट से सभी अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति की सुखद समाचार देंगे. जल्द हम आपको फैसला बताने वाले हैं. करीब 4 लाख अधिकारियों को इससे फायदा होगा. मेरी सभी को बधाई

एमपी के कर्मचारियों में खुशी की लहर

उल्लेखनीय है कि 2016 से एमपी के सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगी हुई थी, तब से लेकर अब तक 9 साल का समय बीत जाने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हुई थी. इस दौरान कई कर्मचारी रिटायर भी हो चुके हैं. लेकिन मोहन सरकार ने कैबिनेट की बैठक में प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के प्रमोशन पर लगी रोक को हटा दिया है, ऐसे में अब सभी सरकारी विभागों में प्रमोशन का रास्ता साफ हो चुका है. मोहन सरकार ने सभी विभागों में इसके निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जहां सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से प्रमोशन दिए जाने शुरू हो जाएंगे. ऐसे में एमपी के सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है.