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“CAIT ने कपड़ा व्यापारियों की सुरक्षा हेतु ‘राष्ट्रीय टेक्सटाइल व्यापार सुरक्षा नीति’ की मांग उठाई” चम्पालाल बोथरा
बोथरा के अनुसार, सूरत, कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, तिरुपुर, जयपुर, इंदौर, भिवंडी, मालेगांव ,जबलपुर जैसे शहरों में व्यापारियों को करोड़ों रुपये की ठगी का सामना करना पड़ रहा है। केवल सूरत में ही हाल के महीनों में ₹100 करोड़ से अधिक के ठगी के मामले दर्ज हुए हैं।
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सूरत,देशभर के वस्त्र व्यापारियों के हितों की रक्षा हेतु कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) की टेक्सटाइल एवं गारमेंट समिति ने भारत सरकार से “राष्ट्रीय टेक्सटाइल व्यापार सुरक्षा नीति” (National Textile Trade Protection Policy) के गठन की मांग की है।
CAIT टेक्सटाइल & गारमेंट समिति के राष्ट्रीय चेयरमैन चम्पालाल बोथरा ने भारत सरकार के कपड़ा मंत्री माननीय श्री गिरिराज सिंह को एक विस्तृत पत्र भेजते हुए कपड़ा उद्योग में बढ़ते संगठित धोखाधड़ी, फर्जी GST पहचान, साइबर अपराध और पेमेंट घोटालों पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
बोथरा के अनुसार, सूरत, कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, तिरुपुर, जयपुर, इंदौर, भिवंडी, मालेगांव ,जबलपुर जैसे शहरों में व्यापारियों को करोड़ों रुपये की ठगी का सामना करना पड़ रहा है। केवल सूरत में ही हाल के महीनों में ₹100 करोड़ से अधिक के ठगी के मामले दर्ज हुए हैं।
मुख्य माँगें व सुझाव इस प्रकार हैं:
1. हर राज्य में “टेक्सटाइल फ्रॉड प्रोटेक्शन सेल” की स्थापना।
2. “राष्ट्रीय टेक्सटाइल व्यापारी डेटाबेस” का निर्माण जिसमें व्यापारियों की साख, GST स्थिति व शिकायतें दर्ज हों।
3. सूरत पुलिस द्वारा निर्मित “सुरक्षा सेतु” ऐप को व्यवस्थित लागू करके इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए।
4. GST पोर्टल को धोखेबाजों पर रीयल टाइम निगरानी से जोड़ा जाए और FIR के बाद GST नंबर स्वतः सस्पेंड हो।
5. फास्ट ट्रैक न्याय प्रक्रिया के माध्यम से बैंक व संपत्ति पर कानूनी रोक लगाई जा सके।
6. फर्जी व्यापारियों की संपत्ति की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के लिए पुलिस रिपोर्ट के आधार पर रजिस्ट्रार को शक्ति दी जाए।
7. नकली भुगतान स्क्रीनशॉट और साइबर फ्रॉड से बचाव हेतु साइबर सुरक्षा प्रणाली को व्यापार संगठनों से जोड़ा जाए।
8. अंतरराज्यीय व्यापारी पहचान व सत्यापन प्रणाली लागू की जाए।
9. व्यापार धोखाधड़ी बीमा मॉडल (Trade Fraud Insurance) पर विचार किया जाए।
बोथरा ने आग्रह किया कि केंद्र सरकार इस दिशा में तत्काल उच्चस्तरीय कमेटी गठित करे, जिसमें CAIT के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए।
इस पत्र की प्रतिलिपि माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल, और सांसद व CAIT के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण खंडेलवाल को भी भेजी गई है।
CAIT का मानना है कि इस नीति के लागू होने से व्यापारियों को सुरक्षा, सरकार को राजस्व और बाजार को पारदर्शिता मिलेगी।
