केंद्र का बजट जुमलों का पुलिंदा, वादों से मुकरने की दस्तावेजी मिसाल — संगीता शर्मा,उद्योगपतियों के लिए राहत, जनता के लिए निराशा— प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता

मध्यप्रदेश की अनदेखी का आरोप, किसानों-युवाओं-महिलाओं के लिए ठोस प्रावधानों का अभाव; भेदभाव न रुका तो सड़क से संसद तक आंदोलन की चेतावनी

भोपाल।केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुश्री संगीता शर्मा ने केंद्र के बजट को घोर निराशाजनक और जनविरोधी करार देते हुए आरोप लगाया कि यह बजट “चुनावी जुमलों की पोल खोलने वाला दस्तावेज़” है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर मध्यप्रदेश की अनदेखी की है, क्योंकि यहां की जनता ने भाजपा की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं।

संगीता शर्मा ने आरोप लगाया कि यह बजट उद्योगपतियों और चंद खास वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है, जबकि किसान कर्ज, बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा है। महिलाओं और युवाओं के लिए केवल घोषणाएं हैं, जमीन पर उतारने की कोई मंशा नहीं दिखती। उन्होंने कहा कि यह बजट आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है, जो मध्यप्रदेश की जनता के हितों के साथ खुला अन्याय है।

सुश्री शर्मा ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को पूरी तरह दिशाहीन बताते हुए कहा है कि इसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं, आदिवासी, दलित, ओबीसी और सर्व समाज के लिए किसी भी प्रकार की ठोस दृष्टि का अभाव है। यह बजट आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में पूरी तरह विफल रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार आयकर में राहत की आशा कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया।भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को तीन हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता और किसानों को गेहूं-धान पर बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, लेकिन केंद्रीय बजट में इन वादों को निभाने के लिए मध्यप्रदेश को कोई विशेष सहायता नहीं दी गई। यह राज्य के साथ सौतेले व्यवहार का स्पष्ट प्रमाण है। प्रदेश कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के साथ हो रहे इस भेदभाव को नहीं रोका, तो कांग्रेस सड़क से संसद तक जनता की आवाज़ बुलंद करेगी।