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गुजरात बजट 2026-27 पर CAIT की प्रतिक्रिया: टेक्सटाइल को 2755 करोड़ स्वागतयोग्य, MSME के लिए 1775 करोड़ कम,प्रमोद भगत
प्रमोद भगत ने गुजरात बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया देते हुए टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 2,755 करोड़ रुपये के प्रावधान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य की टेक्सटाइल यूनिट्स को मजबूती देगा। हालांकि, ‘सेल्फ-रिलायंट गुजरात’ योजना के तहत MSME के लिए 1,775 करोड़ रुपये का प्रावधान उन्होंने कम बताया। साथ ही GST राजस्व में 12.5% वृद्धि के बावजूद बिजनेस टैक्स खत्म करने की मांग पूरी न होने पर उन्होंने निराशा जताई।
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प्रमोद भगत बोले: गुजरात बजट 2026-27 में टेक्सटाइल को 2755 करोड़ स्वागतयोग्य, MSME के लिए 1775 करोड़ कम
सूरत,(CAIT) गुजरात के चेयरमैन प्रमोद भगत ने गुजरात बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया देते हुए टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 2,755 करोड़ रुपये के प्रावधान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य की टेक्सटाइल यूनिट्स को मजबूती मिलेगी।
हालांकि, ‘सेल्फ-रिलायंट गुजरात स्कीम’ के तहत MSME के लिए 1,775 करोड़ रुपये का प्रावधान उन्होंने अपर्याप्त बताया। उन्होंने यह भी कहा कि GST राजस्व में 12.5% वृद्धि के बावजूद व्यापारियों की बिजनेस टैक्स खत्म करने की मांग पूरी नहीं हुई, जिससे व्यापारी वर्ग निराश है।
Government of Gujarat के वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2026-27 का बजट पेश किए जाने के बाद व्यापारिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। Confederation of All India Traders (CAIT) गुजरात के चेयरमैन प्रमोद भगत ने बजट को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है।
CAIT चेयरमैन प्रमोद भगत ने कहा कि बजट में किए गए प्रावधान गुजरात के समग्र विकास को नई दिशा दे सकते हैं। विशेष रूप से टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 2,755 करोड़ रुपये का प्रावधान स्वागतयोग्य है, जिससे राज्य की टेक्सटाइल यूनिट्स को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
हालांकि, उन्होंने MSME सेक्टर के लिए घोषित ‘सेल्फ-रिलायंट गुजरात स्कीम’ के तहत 1,775 करोड़ रुपये के प्रावधान को अपर्याप्त बताया। उनका कहना है कि राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की बड़ी संख्या को देखते हुए यह राशि और अधिक होनी चाहिए थी, ताकि छोटे व्यापारियों और उद्योगों को वास्तविक राहत मिल सके।
प्रमोद भगत ने यह भी कहा कि राज्य में GST राजस्व में 12.5% की वृद्धि सकारात्मक संकेत है, लेकिन व्यापारियों की ओर से लंबे समय से की जा रही बिजनेस टैक्स समाप्त करने की मांग को बजट में शामिल नहीं किया गया, जिससे व्यापारी वर्ग में निराशा है।
उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार भविष्य में व्यापारियों की मांगों पर सकारात्मक विचार करेगी और MSME तथा छोटे व्यापारियों को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए अतिरिक्त कदम उठाएगी।
