MP में 1 मई से होंगे तबादले, कन्यादान योजना का विस्तार, मोहन कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

भोपाल : मध्यप्रदेश सरकार ने थोकबंद तबादलों की तैयारी शुरू कर दी है. मंगलवार को मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक में तबादलों से बैन हटाने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों के तबादलों 1 मई से शुरू हो जाएंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को इसकी जानकारी दी है.

नई तबादला नीति में क्या बड़े बदलाव?

बताया जा रहा है कि नई तबादला नीति में किसी भी विभाग में अधिकतम 10 फीसदी तबादले ही किए जाएंगे. वहीं, एक स्थान पर 3 सालों से जमे अधिकारी कर्मचारियों को हटाया जाएगा. हालांकि, स्कूल शिक्षा विभाग के लिए अलग से तबादला नीति जारी की जा सकती है. उधर कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.

किसके लिए आफत बनेगी नई तबादला नीति?

नई तबादला नीति के तहत एक ही स्थान पर तीन सालों से जमे अधिकारी कर्मचारियों को हटाकर दूसरे जिलों में भेजा जाएगा. यूं तो हर विभाग में ऐसे ट्रांसफर 10 प्रतिशत तक ही हो सकेंगे लेकिन बड़े विभागों में इस सीमा को बढ़ाया जा सकता है. वहीं, स्वैच्छिक आधार पर होने वाले तबादलों में सरकार किसी भी तरह के भत्ते का लाभ नहीं देगी. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने जनवरी माह में मंत्रियों को विशेष परिस्थितियों में तबादले के अधिकार दिए थे. इसमें गंभीर बीमारी, कोर्ट के आदेश या प्रशासनिक आवश्यकता के मामलों में ही तबादले मंत्रियों की अनुशंसा के आधार पर करने के अधिकार दिए थे.

कैबिनेट बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले

ट्रांसफर बैन 1 मई से हटाए जाने के साथ मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. ऐसा ही फैसला टाइगर रिजर्व्स को लेकर हुआ है. मध्यप्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व के बफर जोन से सटे ग्रामीण इलाकों में वन्य जीव और इंसानों के बीच संघर्ष रोकने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला किया है. राज्य सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बफर जोन से सटे ग्रामीण इलाकों में अगले तीन सालों के दौरान चैनल फैंसिंग कराई जाएगी. इससे टाइगर रहवासी इलाकों तक नहीं आ सकेंगे, साथ ही वन्य क्षेत्रों में भी इंसानी दखल नहीं होगा.

चैनल फैंसिंग के लिए 145 करोड़ का बजट

टाइगर रिजर्व्स के बफर जोन्स में चैनल फैंसिंग के लिए अगले तीन सालों में 145 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा, '' प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व में टाइगर की संख्या 526 से बढ़कर 785 हो गई है. इसकी वजह से बफर जोन से लगे ग्रामीण इलाकों और उनके पालतू जानवरों पर हमले होना स्वाभाविक है.''

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बदलाव

कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. कन्या विवाह योजना के तहत होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में अब एक साथ एक हजार-दो हजार जोड़ों का विवाह नहीं कराया जा सकेगा. राज्य सरकार ने इसके लिए जोड़ों की संख्या कम कर दी है. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया '' अब सामूहिक विवाह समारोह में 200 जोड़ों से ज्यादा नहीं होंगे, जबकि कम से कम 11 जोड़े हो सकते हैं. एक स्थान पर बड़ी संख्या में जोड़ों का विवाह कराए जाने से शादी समारोह का लोग आनंद नहीं ले पाते, इसलिए जोड़ों की संख्या कम की गई है.''