नोडल अधिकारी की समीक्षा,विद्युत,पेयजल,एवं स्वास्थ्य विभाग को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें। आयुक्त

  उरई । उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नियुक्त जनपद के नोडल अधिकारी एवं मंडलायुक्त बिमल कुमार दुबे ने जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय के साथ आज विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में विकास कार्यों, फ्लैगशिप योजनाओं और निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। मंडलायुक्त ने दिए निर्देश विद्युत आपूर्ति और पेयजल संकट न हो

मंडलायुक्त ने शहर और ग्रामीण इलाकों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति और पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गर्मी के मद्देनजर आवश्यक तैयारियां पूरी करें ताकि जनता को कोई असुविधा न हो। मंडलायुक्त ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में जनपद जालौन के प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को बधाई दी और भविष्य में भी इसी लगन एवं निष्ठा से कार्य करते हुए पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के निर्देश दिए। गर्मी के मौसम को देखते हुए मंडलायुक्त ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में लू से बचाव के पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। साथ ही, अस्पतालों में एम्बुलेंस की नियमित जांच, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के निर्देश भी दिए गए। जल संस्थान को शहर एवं ग्रामीण इलाकों में पानी की आपूर्ति निर्बाध बनाए रखने के लिए एडवांस प्रबंध करने तथा आवश्यकतानुसार टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कोटा मुस्तकील ग्राम समूह पेयजल योजना के इंटक एवं ट्रीटमेंट प्लांट पर विद्युत आपूर्ति प्रारंभ न होने के कारण ग्रामों में जलापूर्ति बाधित है। इसी प्रकार गिरथान ग्राम पेयजल योजना में विद्युत आपूर्ति लो वोल्टेज की होने के कारण जलापूर्ति बाधित है। गिरथान एवं कोटा मुस्तकील ग्राम समूह पेयजल योजनाओं में विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर मंडलायुक्त ने विद्युत विभाग को एक सप्ताह में समस्या समाधान का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी विद्यालयों में किताबें और यूनिफॉर्म समय से पहुँचाई जाएं। निपुण आकलन परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने वाले अध्यापकों और संबंधित एबीएसए (खंड शिक्षा अधिकारियों) पर कड़ी कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि शिक्षा समितियाँ गांव-गांव भ्रमण कर परिजनों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें और इसका प्रमाण पत्र प्रधानाध्यापकों से लें। पशुपालन विभाग को गौशालाओं में संरक्षित गोवंशों के लिए लू से बचाव के समुचित प्रबंध करने तथा निरीक्षण रिपोर्ट नियमित रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में लापरवाही पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। निर्माण परियोजनाओं और श्रमिक कल्याण पर भी ध्यान

मंडलायुक्त ने लघु सिंचाई विभाग को किसानों की बोरिंग के सत्यापन के निर्देश दिए। साथ ही श्रम परिवर्तन अधिकारी को श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं में कार्यरत श्रमिकों का पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। पंजीकरण न कराने वाली कार्यदायी संस्थाओं पर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार श्रीवास, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे प्रेमचंद मौर्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी नरेंद्र देव शर्मा सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।