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मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले:4.5 लाख पेंशनर्स को 53% से बढ़ाकर 55% महंगाई राहत:सोयाबीन के लिए भावांतर को मंजूरी; कोदो का रेट 3500, कुटकी का 2500 रुपए क्विंटल तय
मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की है, जिससे उन्हें प्रतिमाह 250 से 2000 रुपये तक का लाभ होगा। कैबिनेट ने श्रीअन्न के उपार्जन और भावांतर योजना को भी मंजूरी दी है। रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रेशम समृद्धि योजना लागू की जाएगी। विधायक की जान बचाने वाले आरक्षक को पदोन्नति मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग जारी रहेगी।
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मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी कैबिनेट बैठक की जानकारी, किसानों के हित में बड़ा फैसला
MP News: मोहन मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है, किसानों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया और भावांतर योजना को मंजूरी दे दी है, जहां मार्केट रेट से कम सोयाबीन बिकने पर सरकार किसानों को बचा हुआ पैसा देगी. अगर किसानों को मंडी रेट और एमएसपी के बीच नुकसान होता है तो उसका भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा. वहीं मोहन सरकार ने राज्य के पेंशनर्स के लिए भी बड़ा फैसला किया है, जहां डेढ़ लाख पेंशनर्स को पेंशन पर छठे और सातवें वेतनमान के हिसाब से महंगाई राहत राशि को बढ़ाने के लिए भी मोहन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, इसके अलावा भी सरकार की तरफ से कई अहम फैसले लिए गए हैं.
सोयाबीन की एमएसपी
दरअसल,इस बार सोयाबीन की खरीदी से प्रदेश में भावांतर योजना फिर से लागू होने जा रही है. जहां सोयाबीन का एमएसपी 5328 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, लेकिन कई बार कई बार मार्केट का रेट एमएसपी से कम होता है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है, ऐसे में फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि किसानों का नुकसान ना हो इसकी जवाबदारी सरकार की है, इसलिए भावांतर योजना शुरू की गई है, जहां मंडियों का मॉडल रेट निकालेंगे और फिर उसके हिसाब से किसानों को भुगतान किया जाएगा. इसके लिए किसान भाइयों को भावांतर योजना में पंजीयन करवाना होगा. किसान भाई किसी भी रेट पर अपना सोयाबीन बेचें, लेकिन अगर वह एमएसपी से कम होगा तो उसका बचा हुआ भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा.
पेंशनर्स को फायदा
वहीं सरकार ने मध्य प्रदेश के डेढ़ लाख पेंशनर्स को भी दिवाली गिफ्ट दिया है, सरकार ने पेंशन एवं परिवार पेंशन में छठे और सातवें वेतनमान पर महंगाई राहत राशि का पैसा बढ़ाने का भी फैसला लिया है, जहां इसकी डिमांड लंबे समय से की जा रही थी, यानि पेंशनर्स को जो पेंशन दी जाएगी, उसमें छठे और सातवें वेतनमान का पैसा बढ़ाकर दिया जाएगा. त्योहार पर यह पेंशनर्स को बड़ी राहत मानी जा रही है.
श्रीअन्न फेडरेशन को मंजूरी
कैबिनेट ने श्रीअन्न फेडरेशन के गठन को मंजूरी दी, जो कोदो-कुटकी की वैल्यू एडिशन, प्रमोशन और मार्केटिंग पर काम करेगा. इसके लिए 80 करोड़ रुपये बिना ब्याज की सहायता प्रदान की गई है. इन 11 जिलों में ही सरकारी खरीदी भी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिले.
पुलिसकर्मी को प्रमोशन देने का फैसला
सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भी कदम उठाए गए. विधायक मधु वर्मा को हार्ट अटैक के दौरान जान बचाने वाले पुलिसकर्मी को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने का फैसला हुआ. कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को 1,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो शिक्षा को सुलभ बनाएगा.
मोहन कैबिनेट के फैसले
2025-26 में कोदों कुटकी के उपार्जन के रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा.
रेशम का लागत मूल्य बढ़ाकर 3.65 लाख प्रति एकड़ से 5 लाख प्रति एकड़ कर दिया है.
वहीं 2023-24 के समर्थन मूल्य पर चमक विहीन गेहूं की प्रतिपूर्ति का अनुमोदन किया जाएगा.
विधायक मधु वर्मा सीपीआर देने वाले आरक्षक अरुण भदौरिया को आउट आफ टर्न प्रमोशन मिलेगा.
