भारत-पाक तनाव के बीच MP में अलर्ट, सीएम डॉ. मोहन यादव ने दिए सायरन लगाने और मॉक ड्रिल के निर्देश, 13 विभागों की छुट्टियां रद्द

भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने शुक्रवार रात मध्य प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की. इस दौरान सीएम मोहन ने राज्य के सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं. साथ ही जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. इसके अलावा मोहन सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है.

सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक

दरअसल, भारत-पाक तनाव के बीच मोहन सरकार ने 13 प्रमुख विभागों के सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह रोक आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी. विशेष परिस्थितियों में जिला स्तर पर कलेक्टर और राज्य स्तर पर विभाग के सचिव से मिलेगी अवकाश की अनुमति.

इन विभागों के लिए आदेश

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

गृह विभाग

ऊर्जा विभाग

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

लोक निर्माण विभाग

राजस्व विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग

जल संसाधन विभाग

नर्मदा घाटी विकास विभाग

परिवहन विभाग

गृह विभाग ने जारी किए दिशा-निर्दे

आपदा प्रबंधन के मद्देनजर सभी अस्पतालों में सभी प्रकार की आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयां एवं उपकरण उपलब्ध होने चाहिए. स्टाफ सहित डॉक्टर मौजूद रहें तथा ब्लड बैंक में सभी ग्रुप का रक्त पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो. साथ ही विभिन्न अस्पतालों एवं विद्यालयों के बीच अस्थायी आवास की व्यवस्था की जा सके. वहां जनरेटर की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए.

सोशल मीडिया पर पूरी निगरानी रखें तथा देश के विरुद्ध भड़काऊ पोस्ट या सामग्री पर तत्काल कानूनी कार्रवाई करें, ताकि प्रदेश में माहौल खराब न हो. इसके लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें.

जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि आपातकालीन स्थिति में जिलों में पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री, पेट्रोल-डीजल, घरेलू गैस आदि उपलब्ध हो. लोग अनावश्यक रूप से खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का भंडारण न करें.

लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि आपात स्थिति में पेयजल की पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध रहे.

जिलों के अति संवेदनशील स्थलों की सूची को अद्यतन करें. जिसमें अस्पताल, पावर प्लांट, तेल एवं गैस के डिपो, धार्मिक स्थल, भारत सरकार के संस्थान की जानकारी अद्यतन कर रखी जाए.

जिलों में ग्राम एवं पंचायत स्तर पर नागरिक सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी जावे जिससे लोगों में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना बनी रहे.

अग्निशमन सेवाओं को सकिय रखा जाए. इस हेतु उपकरणों की जांच इत्यादि कर ली जाए

संचार सेवाओं को सुचारू बनाया जाए. इस हेतु दूरसंचार कंपनियों के साथ समन्वय करें.

पब्लिक एड्रेस सिस्टम को पर्याप्त संख्या में चालू स्थिति में रखा जाए.

आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल एवं चेतावनी के परिप्रेक्ष्य में शहरों में सायरन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. इस हेतु स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन आवश्यक समन्वय कर व्यवस्था सुनिश्चित करें.

सभी जिलों में की जाएगी मॉक ड्रिल, भ्रामक कंटेंट पर होगी सख्त कार्रवाई

बैठक में निर्देशित किया गया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक कंटेंट भेजने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। वरिष्ठ अधिकारी अवकाश पर नहीं जाएंगे। सभी जिलों में इमरजेंसी सेवाएं सुनिश्चित करते हुए सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा के संबंध में भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन का कार्य होगा।

बैठक में जानकारी दी गई कि आवश्यक सायरन की व्यवस्था भी जिलों में रहेगी। निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप नागरिकों को सुरक्षा के लिए सजग किया जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार वॉलिंटियर्स एवं नागरिकों को प्रशिक्षित करने का कार्य भी किया जाएगा। जिलों में मॉक ड्रिल भी समय-समय पर होगी और रात्रि गश्त पुलिस की ओर से निरंतर होगी।

बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव गृह श्री जे.एन. कंसोटिया, अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय कुमार शुक्ल, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग श्री संजय दुबे, होमगार्ड महानिदेशक श्री अरविंद कुमार, एडीजी इंटेलीजेंस श्री ए. साई मनोहर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।