मोहन सरकार का तीसरा पूर्ण बजट: किसानों को राहत, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सशक्त बनाने पर मेगा फोकस

पहला डिजिटल बजट, साढ़े चार लाख करोड़ से अधिक का।

युवा रोजगार, नारी न्याय, कृषि विकास पर विशेष जोर।

लाड़ली बहना, सिंहस्थ 2028 के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान।

डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में आज बजट पेश होगा। निश्चित रूप बजट जनता का बजट है, जनता के लिए बजट है और पूरी तरह से जनता को समर्पित बजट है।

मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को डॉ. मोहन यादव सरकार का 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ का तीसरा बजट पेश किया। देवड़ा ने करीब 1 घंटे 30 मिनट के भाषण में सबसे बड़ी घोषणा महिलाओं को लेकर की। 

भोपाल। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने आवास पर पूजा-अर्चना की। वे आज मध्य प्रदेश बजट 2026-27 पेश करेंगे। बजट से पहले डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में आज बजट पेश होगा। निश्चित रूप बजट जनता का बजट है, जनता के लिए बजट है और पूरी तरह से जनता को समर्पित बजट है। विकसित भारत 2047 का जो PM मोदी का संकल्प है विकसित मध्य प्रदेश भी उसमें अपनी अहम भूमिका निभाकर पूरी तरह बजट को हम समर्पित करेंगे।

मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश कर रहे हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने हमारी सरकार का उद्देश्य हर हाथ को काम देना है। युवाओं को रोजगार देना है। 

हमारा उद्देश्य हर हाथ को काम देना

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 2026-27 का बजट पेश कर रहे है। बजट के भाषण में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य हर हाथ को काम देना है। युवाओं को रोजगार देना। अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में लाने वाली सरकार असंभव को संभव में बदलने वाली सरकार है।  

वित्तमंत्री ने कहा कि यह बजट पीएम के सपने को साकार करने वाला है। उन्हेांने बजट भाषण की शुरुआत में ही कहा था कि बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। मध्य प्रदेश विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दे रहा है। मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा- हर युवा को रोजगार और हर उपज को दाम उपलब्ध कराना हमारी सरकार का लक्ष्य है। 

बच्चों के पोषण के लिए 'टेट्रा पैक दूध' की शुरुआत

कुपोषण पर प्रहार करते हुए सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रदेश की कक्षा 8वीं तक के छात्रों को सरकारी स्कूलों में 'टेट्रा पैक' में दूध उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इससे न सिर्फ बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि दूध के सुरक्षित भंडारण में भी आसानी होगी।

युवाओं के लिए 'उद्यम' और 'IT' का नया कॉरिडोर

मध्य प्रदेश खुद को देश के 'युवा प्रदेश' के रूप में स्थापित कर रहा है। वित्त मंत्री ने बताया कि 'उद्यम क्रांति योजना' के माध्यम से अब तक 16,451 युवाओं को लोन दिया जा चुका है। प्रदेश में औद्योगिक और आईटी पार्क विकसित करने के लिए 19,300 एकड़ जमीन आरक्षित की गई है। पिछले 2 वर्षों में राज्य को ₹33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जो रोजगार सृजन में मील का पत्थर साबित होंगे।

लाड़ली बहनों के लिए ₹23,882 करोड़ का महा-प्रावधान

नारी सशक्तिकरण की दिशा में मोहन सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। बजट में लाड़ली बहना योजना के लिए ₹23,882 करोड़ की भारी-भरकम राशि आवंटित की गई है। वर्तमान में इस योजना का लाभ प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख पंजीकृत महिलाएं उठा रही हैं। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि 'हर नारी को न्याय हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है, और यह आवंटन महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को सुनिश्चित करेगा।

श्रम विभाग को मिले ₹1335 करोड़, श्रमिकों का होगा कल्याण

असंगठित और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए श्रम विभाग के बजट में ₹1,335 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। यह राशि श्रमिकों के कल्याण, उनके अधिकारों की सुरक्षा और विभिन्न सहायता योजनाओं पर खर्च की जाएगी'

जनजातीय विकास: 11,277 गांवों के लिए ₹793 करोड़

जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार ने विशेष बजट आवंटित किया है। जनजातीय क्षेत्रों के 11,277 गांवों के विकास के लिए ₹793 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसका सीधा लाभ पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों के निवासियों को मिलेगा।

ग्रामीण सड़कों का जाल: ₹21,630 करोड़ की मंजूरी

ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 'मुख्यमंत्री मजरा–टोला सड़क योजना' के तहत ₹21,630 करोड़ की भारी-भरकम राशि को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा सकेगा।

मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए ₹412 करोड़ का फंड

नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में ₹412 करोड़ के निवेश का प्रावधान किया है। इससे न केवल मत्स्य पालकों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में इस सेक्टर की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी।

बजट में यह हुए प्रावधान

157000 करोड़ रुपए के वित्तीय संसाधन किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे.

लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 1801 करोड़ का प्रावधान किया गया.

ट्रेड टेट्रा पैक में दूध उपलब्ध कराया जाएगा.

लाड़ली बहना योजना के लिए 23, 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया.

4454 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए रखे गए हैं.

34500 करोड़ का ऊर्जा के लिए प्रावधान किया गया है.

2030 तक 10000 नए आवास बनाए जाएंगे.

1370 करोड़ का इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड के लिए प्रस्तावित.

5428 करोड़ जजी राम जी योजना के लिए.

400 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन के लिए.