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लव जिहाद मामले में बुरे फंसे कांग्रेस पार्षद, अनवर कादरी पर लगाई रासुका:इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने जारी किए आदेश
इंदौर के कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत पर कलेक्टर ने रासुका लगाई गई है. इसको लेकर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत निरुद्ध करने के आदेश जारी किए हैं. कांग्रेस पार्षद कादरी पर लव जिहाद मामले में फंडिंग का गंभीर आरोप है और वह पिछले महीने एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा है. यही नहीं डीसीपी ने उस पर दस हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया है.
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इंदौर में 28 अप्रैल को बड़वाली चौकी क्षेत्र में अनवर कादरी ने अपने समर्थकों के साथ पहलगाम में हुए आंतकी हमले का विरोध करते हुए पाकिस्तान का पुतला जलाया था, लेकिन समर्थकों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के बजाए जिंदाबाद के नारे लगाए थे।
NSA Invoked on Indore Congress Councillor: फरार चल रहा कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत पर कलेक्टर आशीष सिंह ने रासुका (NSA Invoked Indore Congress Councillor) लगाई है। कादरी पर 18 मुकदमे दर्ज हैं। वो लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है।
हाल ही में हिंदू युवतियों से शादी कर धर्म बदलने (Religion Conversion Case)पर युवकों को इनाम देने का मामला सामने आया था। कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बड़ी कार्रवाई करते हुए अनवर कादरी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) में निरुद्ध करने का आदेश जारी किया।
कादरी को लेकर हाल ही में इंदौर आए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए बयान जारी किया था। कहा था कि डकैत हो या उसका बाप, प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा।
क्या है रासुका (RASUKA) कानून? What is NSA
रासुका का अर्थ है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसे अंग्रेजी भाषा में NSA भी कहा जाता है। भारत में यह कानून (Law) राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security), सार्वजनिक व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं को प्रभावित करने वाले मामलों से निपटने के लिए तथा सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियां (Power) प्रदान करने के लिए किया जाता है। 1980 में भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू किया गया था।
बड़ा सख्त कानून
नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका), एक बहुत ही सख्त कानून माना जाता है। इस कानून के तहत यदि सरकारों को किसी व्यक्ति से देश में खतरा महसूस होता है तो, उसे बिना किसी आरोप के हिरासत (Custody) में लिया जा सकता है।
