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महाविद्यालयों में शैक्षणिक विकास को लेकर नितिन शर्मा तथा विनय मिश्रा ने उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मुलाकात की
भोपाल में सागर के शासकीय कला एवं वाणिज्य अग्रणी महाविद्यालय जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष नितिन बंटी शर्मा तथा कन्या उत्कृष्ट महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति की ओर से विनय मिश्रा ने उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दोनों महाविद्यालयों में नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने, रोजगारोन्मुखी तकनीकी व व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने तथा अतिरिक्त शैक्षणिक पद स्वीकृत करने की मांग की। मंत्री परमार ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन देते हुए विभाग को आवश्यक निर्देश देने की बात कही।
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उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से शिक्षा सुधारों पर हुई विस्तृत चर्चा
भोपाल - सागर / शासकीय कला एवं वाणिज्य अग्रणी महाविद्यालय जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष नितिन बंटी शर्मा तथा कन्या उत्कृष्ट महाविद्यालय जन भागीदारी समिति अध्यक्ष मनीषा मिश्रा के प्रतिनिधि विनय मिश्रा ने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मुलाकात कर महाविद्यालय में शैक्षणिक विकास को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न नए पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक पद स्वीकृत करते हुए अन्य समस्याओं पर ध्यान दिलाकर उनका निराकरण करने का भी आग्रह किया।
उच्च शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे नितिन बंटी शर्मा विनय मिश्रा तथा समाजसेवी अरुण दुबे ने उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को बताया कि स्थानीय विधायक शैलेंद्र जैन के मार्गदर्शन में दोनों ही महाविद्यालयों में नई शिक्षा नीति का पालन करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा अन्य गतिविधियों के संचालन का प्रयास किया जा रहा है। दोनों ही महाविद्यालयों में वर्तमान जरूरत के हिसाब से विभिन्न नए व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जिनके संचालन से शहर के छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तथा रोजगार के नए अवसरों का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने इसके लिए विभिन्न नए तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू करते हुए अतिरिक्त शैक्षणिक पद स्वीकृत करने का आग्रह किया है। इसके अलावा महाविद्यालयों के संचालन में आ रही विभिन्न समस्याओं की ओर भी उनका ध्यान आकर्षित कराया है।
उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने आश्वस्त किया है कि दोनों ही महाविद्यालय के लिए आवश्यक नए पाठ्यक्रम तथा अतिरिक्त शैक्षणिक पदों की व्यवस्था करने के लिए विभाग को निर्देशित किया जाएगा।
