मोहन सरकार का बड़ा फैसला: 50 की उम्र तक बन सकेंगे असिटेंट प्रोफेसर, सरकारी नौकरी में बढ़ाया महिला आरक्षण

मध्यप्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण एमपी में होने वाली सभी नियुक्तियों में दिया जाएगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी है।

दरअसल, महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% करने का निर्णय 3 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन शिवराज सरकार ने लिया था। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। आदेश तभी से लागू है।

बताया जा रहा है कि शिवराज सरकार के इस फैसले का कैबिनेट से अनुमोदन नहीं हुआ था। साल भर बाद जब मंत्रालय के अफसरों को इसकी याद आई तो अब जाकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया। डॉ. मोहन यादव सरकार ने इस फैसले का अनुसमर्थन किया है।

मुख्यमंत्री ने मांगी खाली पदों की जानकारी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा, ‘बैठक के दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव ने ग्वालियर में मानसिक आरोग्यशाला, मंदसौर में कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, वन विभाग में पीएससी से भरे जाने वाले पदों की जानकारी मांगी है।’

महत्वपूर्ण फैसले

उप-मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि, सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती सीमा को 40 साल से बढ़ाकर 50 साल कर दिया है। हालांकि, इसमें एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के नियम यथावत रहेंगे। भारत सरकार के नियम आने के बाद उन्हें लागू किया जाएगा। इसके अलावा को-ओरपरेटिव विभाग में आईटी का इंटीग्रेशन होगा, इससे सोसायटियों को चलाने में मदद मिलेगी। एमपी सिविल सेवा में अब महिलाओं को 33 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया गया है।

कैबिनेट बैठक में इन मुद्दों पर भी चर्चा

रीवा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 31 हजार करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। इससे 28 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

गोवर्धन पूजा में सरकार की भागीदारी से गो-संवर्धन और संरक्षण को ताकत मिली है।

29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीमच, सिवनी और मंदसौर में मेडिकल कॉलेज की वर्चुअली शुरुआत की गई है। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रही है। इसे बड़े स्तर पर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

सरकार ने जंगली जानवरों के हमले में जनहानि होने पर दी जाने वाली सहायता राशि को 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया है। हाथियों को लेकर सावधानियां बरतने के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से बातचीत की गई है। हाथी मित्र योजना लागू की जाएगी। टास्क फोर्स भी बनेगी।