आजम खान को एक और झटका, जौहर ट्रस्ट की जमीन वापस लेगी यूपी सरकार

 

सपा नेता आजम खां के जौहर ट्रस्ट को दी गई जमीन वापस ली जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगी। सपा सरकार में दी गई जमीन की कीमत 100 करोड़ से ज्यादा है पर जौहर ट्रस्ट को ये सिर्फ 100 रुपये सालाना के किराये पर दी गई थी।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों से लेकर रोजगार तक पर काम करती दिख रही है। रोजगार के लिए बड़े स्तर पर निवेश का प्रस्ताव तैयार किया गया है। गन्ना किसानों के बकाए के भुगतान का निर्णय लिया गया है। दिवाली से पहले ही गन्ना किसानों की दिवाली हो गई है। योगी कैबिनेट ने गन्ना किसानों के बकाए के भुगतान के लिए 24 घंटे के भीतर 1371 करोड़ के भुगतान पर मुहर लगा दी गई। साथ ही, आजम खान को भी कैबिनेट की बैठक के बाद बड़ा झटका लगा है। जौहर ट्रस्ट की जमीन को वापस लेने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो गया है। इसके अलावा योगी कैबिनेट ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एफडीआई की नई नीति को मंजूरी दे दी गई है। योगी कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के तहत दीवाली पर मुफ्त सिलेंडर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 1.75 करोड़ परिवारों को इस योजना का फायदा मिलेगा। लोकभवन में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक का आयोजन गया है। इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक समेत तमाम मंत्री मौजूद रहे। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी।

योगी सरकार ने दिया आजम को झटका

योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूर्व मंत्री और सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को बड़ा झटका दिया है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जौहर ट्रस्ट से जमीन वापस लेने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में जौहर ट्रस्ट से जुड़ा प्रस्ताव रखा गया था। इस पर कैबिनेट ने विचार के बाद मंजूरी दे दी है। दरअसल, रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इस क्रम में उन्होंने जौहर ट्रस्ट को गलत तरीके से जमीन देने का मसला उठाया था। आजम खान से करीब 100 करोड़ की जमीन वापस ली जा सकती है। कैबिनेट की बैठक में नियमों का उल्लंघन कर जमीन लीज पर लिए जाने का मामला रखा गया। योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव पर विचार करते हुए जमीन वापस लेने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। जौहर विश्वविद्यालय से 41,000 वर्ग फुट जमीन वापस लिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दी है।