मेरा घर सभी के लिए खुला है, कोई भी वीडियोग्राफी कर सकता है', LG वीके सक्सेना का AAP पर पलटवार

 

दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में हुए रिनोवेशन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में चीफ सेक्रेटरी को से फाइल मांगी है. दरअसल, दिल्ली के सीएम आवास की देखरेख में कथित तौर पर 45 करोड़ खर्च करने को लेकर बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही है. इस बीच उपराज्यपाल वी.के सक्सेना ने मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेट्री से संबंधित फाइल मांगी है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता उपराज्यपाल पर हमलावर हैं. पार्टी नेता भी आऱोप लगा रहे हैं कि एलजी आवास में भी करोड़ों खर्च करके रिनेवोशन किया गया है. 

इस बीच अब उपराज्यपाल ने कहा है कि उनका घर मीडिया के लिए खुला है. जब चाहे आकार देख सकते हैं, कितने का रेनोवेशन हुआ है. मेरा घर आम लोगों के लिए खुला है, वीडियोग्राफी करने आ सकते हैं. आम आदमी पार्टी जो दावा करती है कि मेरे घर में 15 करोड़ का रेनोवेशन हुआ, ऐसा नहीं है. रिपोर्ट मांगी है (सीएम आवास की), मुझे जो एक्शन लेना था, मैंने लिया है. अब चीफ सेक्रेट्री इस पर रिपोर्ट देंगे.

सीएम आवास को लेकर बीजेपी करेगी प्रदर्शन

दिल्ली बीजेपी अरविन्द केजरीवाल के बंगले में कथित घोटाले के खिलाफ कल सोमवार को अनिश्चितकालीन धरना देगी. बीजेपी का धरना सात दिनों तक चलेगा. साथ ही हर लोकसभा के सांसद रोज मुख्यमंत्री के घर के बाहर आकर धरना देंगे. कल चांदनी चौक लोकसभा सीट से सांसद डॉ हर्षवर्धन और दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी धरने में शामिल होंगे. बीजेपी मुख्यमंत्री केजरीवाल से बंगले को मीडिया के माध्यम से सभी दिल्लीवासियों को देखने का मौका देने की मांग कर रही है

एलजी ने दिए हैं जांच के आदेश 

दिल्ली सीएम आवास के रिनोवेशन की जांच के लिए एलजी वीके सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी को आदेश जारी कर किए हैं. LG ऑफिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुख्य सचिव को लेटर लिखकर सीएम आवास के रिनोवेशन से जुड़े सभी कागजात और फाइलों सुरक्षित करके 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दे दिए हैं. इन फाइलों के आधार पर मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी विभाग में अधिकारियों और मंत्रियों की भूमिका की जांच करेंगे. मामले में इस बात की भी जांच की जाएगी कि क्या रिनोवेशन की अनुमति देने के लिए कुछ वित्तीय नियमों में बदलाव किया गया है और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? इससे पहले आबकारी नीति मामले समेत कुछ अन्य मामलों से जुड़ी फाइलें गायब हो गई थीं और सबूतों को कथित तौर पर मिटा दिया गया था.