ऑनलाइन आवेदन को पूर्ण कराने नाम पर आम नागरिकों का हो रहा दोहन ,कैसे होती है ऑनलाइन आवेदन की चाबी विभागाध्यक्ष पर ।

 

(सुनील शर्मा उत्तर प्रदेश ब्यूरो प्रमुख प्रखर न्यूज व्यूज एक्सप्रेस)

उरई ,आनलाइन के नाम पर आम नागरिकों को परेशान किया जा रहा है प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन  की व्यवस्था इसलिए कि गई थी कि आम जनता को किसी सरकारी कार्य करने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों के चक्कर न लगाने पड़े लेकिन सरकार की इस व्यवस्था को नेस्तनाबूद करने में सरकारी अमला कोई कसर नही छोड़ रहा है । आपको बता दे कि प्रदेश सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था कायम करने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से कई विभागों में भीड़ को कम करने का प्रयास किया था इसके  द्वारा आम नागरिकों को सरकार ने सहूलियत देने का प्रयास किया था लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था पूर्ण रूप से विभाग के मुखिया के द्वारा चलाने का काम किया जा रहा है । जिले में तहसील, एआरटीओ, व उप निबन्धक कार्यलय में जनता के दोहन को रोकने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई थी यह व्यवस्था लागू तो हुई लेकिन इसकी कमान विभाग के मुखिया के पास कैसे आई यह पूछने की हिमाकत किसी मे नही है । मालूम हो उरई के उपनिबंधक कार्यालय में सरकार के दो नगीने लिपिक के रूप में पदस्थ है इनका काम है कि जो भी लेखपत्र   रजिस्टर्ड होने आए उनकी जांच करना जांच के नाम पर एक लेखपत्र को जांचने में लगभग 30 से 40 मिनट लग रहे है इसके अलावा ऑनलाइन जो लेखपत्र हो रहे है उनकी लगाम विभाग के पास होती है किसका लेखपत्र रजिस्टर्ड होना है और किसका नही होना है । लिपिकों की करतूतों में भी इजाफा अधिकारी के इशारे पर किया जा रहा है । एक दिन में जितने लेखपत्र रजिस्टर्ड होने आते है उनकी जांच  भी लिपिकों द्वारा नही की जा रही है इससे राजस्व की क्षति के साथ साथ क्रेता व विक्रेता को भी परेशान होना पड़ रहा है । इसी प्रकार एआरटीओ कार्यकय का लाइसेंस ऑनलाइन कराने के बाद भी अधिकारियों व कर्मचारियों के दरबार हाजिरी देनी पड़ती है हाजरी का मतलब तमाम खामियां निकाल कर बता दी जाती है जैसे ही वहां बैठे प्राइवेट व्यक्ति द्वारा आवेदक सूचना दी जाती है कि यदि आवेदन की खामियों को दूर नही करना है तो सुविधाशुल्क मुहैया करा दे तो कुछ नही करना पड़ेगा । यह खुला खेल चल रहा है इसपर लगाम नही लगाई जा रही है । वही जिलाधिकारी प्रियंका निरजंन ने कहा कि विभागों द्वारा जो अवैध कार्य किया जा रहा इसकी सूचना नही है दोनों विभागों की जांच कराई जाएगी यदि सत्यता पाई गई तो सख्त कार्यवाई की जाएगी ।