By sunil Sharma 
उरई । जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने पूर्ति विभाग, समाज कल्याण विभाग की विभागीय योजनाओं व एक करोड़ की अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की कड़ी समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) को सभी कार्ड धारकों का सत प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में रिक्त दुकानों का शीघ्र आवंटन किया जाए, ताकि कोई भी स्थान खाली न रहे। साथ ही, उन्होंने लंबी अवधि से निलंबित दुकानों के लिए नए चयन की प्रक्रिया में देरी पर भी नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। खाद्यान्न सामग्री को सीधे दुकानों तक पहुंचाने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त न नहीं कि जाएगी। उन्होंने डीएसओ, एआरओ और इंस्पेक्टर को नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिए ताकि विभागीय कार्यों में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
इसके पश्चात जिलाधिकारी ने समाज कल्याण विभागीय योजनाओं की समीक्षा की उन्होंने कहा कि एन०जी०ओ० द्वारा प्राप्त होने वाले सभी प्रार्थना पत्रों की सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एव जिला स्तरीय अधिकारी से संयुक्त जांच कराकर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पत्रावली प्रस्तुत की जाए। अनु० जाति बालक छात्रावासों तथा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का उपजिलाधिकारी द्वारा साप्ताहिक निरीक्षण तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा माह में एक बार अनिवार्य रूप से निरीक्षण किया जाए। वृद्धावस्था व दिव्याग पेंशन के लाभार्थियों की शत-प्रतिशत ई-के०वाई०सी० करायें, इसके लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी इसकी व्यक्तिगत रूप से कार्य करें। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत धनराशि की मांग कर लाभार्थियों को लाभान्वित कराना सुनिश्चित करें।अनु० जाति/जनजाति अत्याचार उत्पीडन योजनान्तर्गत नियमित रूप से बैठक कराय। वृद्धाश्रम में व्यवस्थारी सुदृढ न होने पर संचालक को नोटिस निर्गत कर सभी व्यवस्था सुनिश्चत कर।जिलाधिकारी ने एक करोड़ से अधिक लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस बैठक में बुंदेलखंड विकास निधि, जिलांश व राज्यांश, बुंदेलखंड पैकेज और अन्य निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड की जालौन मेडिकल कॉलेज में बन रहे 50 बेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक के निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद और जल निगम की परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि हर घर जल योजना को जल्द पूरा किया जा सके।
जिलाधिकारी ने सेतु निगम लिमिटेड और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की लंबित परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों को तय समयसीमा में पूर्ण किया जाए और किसी प्रकार की बहानेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के बैठक में अनुपस्थित रहने पर एक दिन की वेतन रोकने का निर्देश भी दिया।जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिए कड़ी चेतावनी दी और इस संबंध में नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए।
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