By sunil Sharma 
उरई । प्रधानमंत्री ने आज ग्रामीण भारत को एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। यह वितरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में किया गया।
जिसका लाइव प्रसारण विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में सांसद नारायण दास अहिरवार, विधायक सदर गौरीशंकर वर्मा, विधायक माधौगढ़ मूलचंद निरंजन, विधायक कालपी विनोद चतुर्वेदी, जल शक्ति मंत्री के प्रतिनिधि अरविंद कुमार चौहान, जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक डॉ दुर्गेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार श्रीवास, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी नेहा ब्याडवाल ने सुना व देखा, ततपश्चात लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत 250 ग्रामीणों को घरौनी वितरित की गई।
प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, “आज का दिन देश के गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक दिन है।” इस कार्यक्रम में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र तथा गुजरात के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
प्रधानमंत्री ने कहा, “हजारों ग्राम पंचायतों से जुड़े सभी साथी, स्वामित्व योजना के लाखों लाभार्थी, यह कार्यक्रम अपने आप में बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण है। आप सभी ने इसे उत्साह के साथ सफल बनाया है। मैं सभी को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ग्रामीणों के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार को लेकर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ईमानदारी से ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने के लिए काम कर रही है और स्वामित्व योजना से गांवों के विकास की योजना और उसके क्रियान्वयन में सुधार हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि विकसित भारत के निर्माण में नारीशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है और पिछले दशक में माताओं-बेटियों के सशक्तिकरण को हर बड़ी योजना का हिस्सा बनाया गया है।
सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने कहा कि महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना से लाभार्थियों को बहुत फायदा हुआ है, जिनके पास वर्षों से अपने मकान के कागजात नहीं थे। उन्होंने कहा कि यह योजना विशेष रूप से गरीब और श्रमिक वर्ग के लिए सहायक साबित हो रही है, क्योंकि अब वे आसानी से अपने मकान के कागजात दिखाकर बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं और अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं।
विधायक ने कहा कि जनपद में अब तक 193,041 ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कागजात प्रदान किए जा चुके हैं, जिससे उनका जीवन आसान और सुरक्षित हुआ है। इस योजना से न केवल कागजी दस्तावेजों का अभाव दूर हुआ है, बल्कि ग्रामीणों के लिए कई नई अवसरों का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।
जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि जनपद में स्वामित्व योजना के तहत जनपद को संतृप्त किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को स्वामित्व योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है, न केवल समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सहारा मिला है, बल्कि यह ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।
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