भोपाल।मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए धान उपार्जन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि विपणन वर्ष 2024-25 में अब तक 6 लाख 69 हजार किसानों से 43 लाख 52 हजार मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है। इसके एवज में किसानों के बैंक खातों में 9682.26 करोड़ की राशि अंतरित कर दी गई है।
मंत्री राजपूत ने आश्वस्त किया कि शेष भुगतान भी जल्द ही किसानों के खातों में भेज दिया जाएगा। इससे प्रदेश के किसानों को वित्तीय स्थिरता मिलेगी और वे आगामी फसल चक्र की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। धान उपार्जन की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाया गया है, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिल सके। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नीतिगत निर्णय लिए हैं, जिससे किसानों को बिचौलियों से बचाया जा सके और उनकी आय में वृद्धि हो।
जल्द भुगतान से किसानों को आर्थिक मजबूती :
खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि धान उपार्जन के तहत किए जा रहे इस भुगतान से प्रदेश के किसानों को कई तरह की आर्थिक सुविधाएं मिलेंगी। यह राशि किसानों को गेहूं, चना, मसूर, सरसों जैसी रबी फसलों की बुआई और देखभाल में सहारा देगी। कई किसान खरीफ फसल के लिए लिए गए कर्ज को चुका पाएंगे, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर होगी। किसान इस धनराशि का उपयोग परिवार की आवश्यक जरूरतों के लिए कर सकेंगे, जिससे उनका जीवनस्तर सुधरेगा। श्री राजपूत ने कहा कि
राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि धान उपार्जन का पूरा भुगतान तेजी से और पारदर्शी तरीके से किया जाए। किसानों के खातों में राशि सीधे ट्रांसफर करने से किसानों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिल रहा है।
किसानों के लिए बड़ा लाभकारी कदम :
धान उपार्जन की यह प्रक्रिया सरकार की कृषि नीति की सफलता को दर्शाती है। प्रदेश के किसान इसे लेकर उत्साहित हैं और सरकार की तेजी से भुगतान करने की नीति की सराहना कर रहे हैं।