2024/25 के विकास के लिए खाका शीघ्र तैयार हो,वारिश से खराब हुई सड़कों को जल्द से जल्द मरम्मत करें। सांसद 

सुनील शर्मा 

उरई । जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने सांसद नारायण दास अहिरवार, सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा, माधौगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन, कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी, एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन, जल शक्ति मंत्री प्रतिनिधि अरविंद चौहान आदि जनप्रतिनिधियों के साथ विकास भवन की रानी लक्ष्मीबाई सभागार में विभिन्न कार्य योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारण हेतु वित्तीय वर्ष 2024- 25 में शहरों में बाईपास, रिंग रोड, फ्लाईओवर, धर्मात मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुद्धर्णीकरण विकास क्षेत्र निर्माण का विवरण जनप्रतिनिधियों से प्राप्त कर शासन को भेजने हेतु लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया।

बैठक में लोक निर्माण विभाग से संबंधित कार्य विशेष रूप से शामिल रहे। बारिश में खराब हुई सड़कों की मरम्मत, नवीनीकरण और नई सड़कों, छोटे पुलों के प्रस्ताव समय से तैयार कर कार्ययोजना बनाए जाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024- 25 में शहरों में बाईपास, रिंग रोड, फ्लाईओवर, धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण विकास क्षेत्र निर्माण का विवरण जनप्रतिनिधियों से प्राप्त कर शासन को भेजा जाए। जिससे कि हर कार्य समय से पूरा हो सके। जनप्रतिनिधियों ने शहरों में बाईपास, रिंग रोड, फ्लाईओवर, धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, अंतरराज्यीय सीमा पर पढ़ने वाले मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य को प्राथमिकता से कराए जाने पर जोर दिया। कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण किया जाएगा। नाबार्ड के अंतर्गत तीन किलोमीटर से कम की सड़कों का चयन किया गया। अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण अमित सक्सेना ने कहा कि तहसील एवं ब्लाक मुख्यालय को दो लाइन मार्ग से जोड़ने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना अंतर्गत चयन किया जाएगा। राज्य योजना अंतर्गत राज्य मार्गों व आदि योजना अंतर्गत जनपद की समस्त सड़कों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण नई सड़कें बनाई जाएगी। लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि ऐसी सड़कों को चिन्हित करते हुए प्राथमिकता पर गड्ढा मुक्त कराया जाए, और जनप्रतिनिधियों को सूची उपलब्ध कराएं। जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने विधानसभा वार प्रस्ताव दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जो सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं तो उनकी जानकारी संबंधित बीडीओ को दें ताकि उनका सत्यापन कराया जा सके। सत्यापन के बाद ही भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार श्रीवास, अधिशाषी अभियंता अमित सक्सेना, अधिशाषी अभियंता महेंद्र सिंह, अधिशाषी अभियंता आरईडी शीलेंद्र सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।